.

काल माजलगावच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात जो प्रकार घडला तो प्रकार कोणत्या कार्यालयात सुरु नाही फक्त प्रमाण कमी अधिक असू शकते अशीही चर्चा जिल्ह्यात सुरू झाली आहे महत्त्वाचे  म्हणजे कालचा कार्यालयात प्रकार घडल्याचे समजतात वरिष्ठ अधिकारी असूनही जेवत असताना अर्धवट जेवण सोडून जाण्याएवढी घाई त्यांना का झाली होती ?  विशेष म्हणजे जो प्रकार झाला वरिष्ठांच्या नावानेच झाल्याने लाचलुचपत खात्याने घाई गडबडीत कार्यालयातून पलायन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावले हीच महसूल खात्याची अब्रू वेशीला टांगली गेली त्याचे काय ?असाही सवाल सर्वसामान्य जनतेसह महसूल खात्यातूनही दबक्या आवाजात चर्चा ऐकू येत आहे

            बीडच्या जिल्हाधिकारी निष्पक्ष असून चालत नाही जिल्ह्यातील महसूल खात्यातील अधिकारीही निष्पक्ष असले पाहिजे प्रशासनातील कोणताही अधिकारी असो काम करत असताना अनेक वेळा अन्याय होतो ज्याच्यावर अन्याय झाला त्याने कोणाकडे जायचे? प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अन्याय केला तर एकमेव जनतेसमोर पर्याय असतो तो म्हणजे लोकप्रतिनिधी आता अन्याय करणारे अधिकारीच लोकप्रतिनिधी सोबत स्टेजवर राजकीय नेत्यासारखे जनतेला उपदेशाचे डोस पाजत असतील तसेच लोकप्रतिनिधीच्या मांडीला मांडी लावून बसत असतील तर त्या अधिकाऱ्याकडून जनता काय अपेक्षा करणार? लोकप्रतिनिधी त्या अधिकाऱ्याला जनतेची बाजू घेऊन जाब कसा विसरू शकतील ? नाही विचारू शकणार ! ही बाब अधिकाऱ्यांच्याही लक्षात आल्यामुळे की काय कोण जाणे या संदर्भात अपवाद कोणीच नाही सर्वच अधिकारी कुठे ना कुठे सार्वजनिक व्यासपीठावर दिसतातच

             माजलगाव सोडा प्रत्येक शासकीय कार्यालयातील शिपायापासून साहेबापर्यंत प्रत्येकाला राजकीय पाठबळ हवे असते आणि ते मिळते ही त्यामुळे कार्यालयात कोणाला मलईचा विभाग द्यायचा कोणाला फक्त नावाला पदभार द्यायचा त्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला प्रतिष्ठा कशी द्यायची ही बाब आता लपून राहिलेली नाही अंबाजोगाईच्या सर्वच प्रशासकीय कार्यालयाचा आढावा घेतला तर एक बाब प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे गेली अनेक वर्षापासून एकाच कार्यालयात आलटून पालटून अधिकारी कर्मचारी एकाच ठिकाणी कार्यरत आहेत का होत नाहीत त्यांच्या बदल्या जोपर्यंत निष्पक्ष कार्यवाही वरिष्ठ करणार नाहीत तोपर्यंत खालच्या स्तरावर सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळू शकणार नाही एवढे मात्र नक्की

               अंबाजोगाई शहराचं उदाहरण घ्यायचं म्हटलं तरी बीडच्या जिल्हाधिकारी पासून तहसीलदार पर्यंत सर्वांनी अंबाजोगाई तालुक्यातील तलाठ्यांना आपापल्या सज्जावर जा असा आदेश दिला गेले का तलाठी सज्जावर ? एवढेच कशाला सध्या राज्यात मराठा आरक्षणावर वादळ उठले आहे अशा परिस्थितीत सुद्धा ज्यांना मराठा कुणबी प्रमाणपत्र मिळत आहेत महसूल अधिकाऱ्यांबरोबर दररोज नृत्य करून व्यायाम करणारे सेतू सुविधा केंद्र वाले एका प्रमाणपत्रासाठी हजार रुपये घेणार असतील तर आणखीन काय माजलगावच्या घटनेला अंबाजोगाईत पुष्टी पाहिजे अशी ही चर्चा होत आहे आता महसूल अधिकाऱ्यांनी ठरवायचे यासंदर्भात काही ठोस भूमिका घ्यायची की नाही