गौतम बचुटे/केज :- केज येथील सरकारी गायरान जमिनीची अदला बदली प्रकरणी अप्पर जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यानी दिलेला अदला बदलीचा निर्णय अप्पर विभागीय आयुक्ता कडून रद्दबातल ठरवला गेला आहे तर आमदार नमिताताई मुंदडा यांनी या प्रकरणी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केल्याने केज मधील भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहे.
केज येथील सर्वे नं. ३०/१ व ३०/२ ही मूळ शासकीय जमीन नियमबाह्य वाटप केल्या बाबत आमदार नमिता मुंदडा  यांनी विधासभेत अतारांकीत प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्याद्वारे त्यांनी म्हटले आहे की, सर्व नं. ३०/१ आणि ३०/२ ही मूळ शासकीय जमीन आहे. परंतु संदर जमीन ही प्रयोजनासाठी जिल्हाधिकारी बीड यांनी दि. २ जुलै २०१५ च्या सुमारास मागासवर्गीय यांचे अतिक्रमण करून प्रत्येकी ०२ हेक्टर शासकीय गायरान जमीन देण्याचे आदेश पारीत करण्यात आले होते. सदर आदेश पारीत करत असताना तत्कालीन जिल्हाधिकारी बीड यांनी वरील सर्व अतिक्रमणधारक हे भुमीहीन असल्या बाबतची पडताळणी केली नसून अतिक्रमण नियमानुकूल करण्या पुर्वी वरील लोकांच्या नावे येथे सर्वे नं . ७८ मध्ये ००.३८.६२ आर मालकीची क्षेत्र होते. त्यामुळे त्यांना शासकीय जमिनीचे नियमबाह्य वाटप करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. सदर आदेश रद्द करून नियमानुकूल केलेली जमीन शासन जमा करून श्रीमंत गोपीनाथ लांडगे, भानुदास शंकर लांडगे (मयत) आणि ज्ञानोबा रघुनाथ लांडगे यांनी संगनमताने पुर्वनियोजित कटकारस्थान करून शासनाची फसवणूक विश्वासघात केल्याने त्यांच्या विरोधात ठोस स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कार्यवाही करण्या बाबतची मागणी संपुर्ण कागदपत्री पुराव्यासह कपील अंबादास मस्के यांनी विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांच्याकडे केली आहे. या संबंधी माहिती मागितली आहे. त्यामुळे आता केजच्या भू-माफियात खळबळ माजली आहे.

तसेच याच गायरान जमिनी प्रकरणी उमर फारोकी यांनी येवता येथील सर्व्हे नंबर ७८ मधील जमीन २ हेक्टर ५.९८ आर आणि किसन अमृत लांडगे यांच्या नावे असलेल्या सरकारी गायरान सर्व्हे नंबर ३०/१ मधील २ हेक्टर जमिनी हे नियमबाह्य पद्धतीने आपसात अदलाबदली केली. त्या प्रकरणी शेषेराव कसबे यांनी आवाहन दिले होते. मात्र अपर जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी यांनी त्यांचे सदर अदला बदलीचा निर्णय कायम ठेवला होता. त्या नंतर शेषेराव  कसबे यांनी त्या निर्णयाला अपर आयुक्त यांच्याकडे आवाहन दिले होते.

त्या प्रकरणी दिलेल्या निकालात अप्पर आयुक्त औरंगाबाद यांच्या निकालात म्हटले आहे की, किसन लांडगे सर्व्हे नंबर ३०/१ आणि सर्व्हे नंबर ७८ मधील जमीन ही लगट नसतानाही त्या दोघांनी दि. २/१/२०१५ रोजी आपसात अवैधरित्या संगनमत करून सदर जमीन अदलाबदली केली. सदर जमीन अकृषिक करीत असताना शासनाचा कर बुडविला आहे. या विवादित जमिनीशी संबंधित असणारे किसन लांडगे आणि उमर फारोकी यांनी हा बेकायदेशीर व्यवहार अनुक्रमे ९/१२/२०१४ व १२/१२/२०१४ रोजी खरेदी केली त्याचे फेरफार नोंद दि. ५/१/२०१५  घेतला. त्या नंतर त्याच दिवशी दि. ५/१/२०१५ रोजी आपसात अदला बदलीचा अर्ज दिला आणि त्या नंतर एक महिन्याच्या आत म्हणजे दि. २/२/२०१५ रोजी त्याचा अदला बदली चा आदेश देण्यात आला. त्या नंतर ८ महिन्यांनी १८/११/२१५ वादग्रस्त अदला बदली केलेल्या सरकारी गायरान जमिन ३०/१ क्षेत्रास अकृषिक परवाना दिला गेला. हा सर्व प्रकार संशय निर्माण करणारा असल्याने अपर जिल्हाधिकारी यांनी दि. ३०/७/२०२१ आणि उपविभागीय अधिकारी यांनी दि. २/२/२०१५ रोजी दिलेला निर्णय अपर आयुक्त औरंगाबाद यांनी रद्द केले आहेत.

           आमदार नमिताताई मुंदडा यांनी सभागृहात उपस्थित केलेला प्रश्न आणि अपर आयुक्त यांच्या निर्णयामुळे त्या गायरान जमीनिशी ज्यांनी आर्थिक व्यवहार केले आहेत त्यांचे धाबे दणाणले आहे.