.

            अंबाजोगाई (प्रतिनिधी)-  

अंबाजोगाई नगरपरिषदेच्या सिओ यांनी तारीख न टाकता तीन अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय कागदपत्रांवर सह्याचे अधिकार बहाल करणारा तो वादग्रस्त आदेश काढला होता या चुकीच्या आदेशाचा पर्दाफाश मराठवाडा दर्पण न्यूज चॅनलने  केला असता या मुद्द्यावर भाजपाचे ज्येष्ठ नेते नंदकिशोर मुंदडा यांनी प्रशासनाची कान उघडी करताच नगरपरिषद प्रशासन तळ्यावर आले तातडीने आज दिनांक पाच डिसेंबर रोजी जावक क्रमांक 9561 नुसार कार्यालयीन आदेश काढत दिनांक 29 नोव्हेंबर रोजी तो काढलेला वादग्रस्त आदेश प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने रद्द करण्यात येत आहे तसेच अधिकारी कर्मचारी यांनी पूर्वीप्रमाणे कामकाज करावे असे सुधारित आदेशात म्हटले आहे

      अंबाजोगाई नगर परिषदेच्या प्रशासक तथा सिओ यांनी दिनांक 29 नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या आदेशात उपमुख्य मुख्याधिकारी युवराज कदम, कार्यालय अधीक्षक सय्यद अनवर ,श्रीमती कविता माळी या तीन अधिकाऱ्यांना नगरपरिषद प्रशासनातील दैनंदिन कामकाज करताना प्रशासकीय कागद पत्रावर स्वाक्षरी करण्याचे पूर्ण अधिकार प्रदान केल्याचे आदेश काढले सीओ यांनी स्वतःचे अधिकार कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रदान केले तर मग सीओ कोणते कामकाज करणार ? असा प्रश्न मराठवाडा दर्पणने उपस्थित केला या आदेशामुळे प्रशासनातील कर्मचारी अधिकारी हैराण झाले होते विशेष म्हणजे आश्चर्याची बाब म्हणजे सीओ यांनी जो प्रशासकीय आदेश काढला त्याची दस्तुरखुद उपमुख्याधिकारी युवराज कदम यांना कुठलीच कल्पना नसल्याचे समजते मग एवढा गुपचूप आदेश काढण्यामागे कोण ?अशीही चर्चा नगरपरिषद परिसरात सुरू असतानाच ही बाब जेष्ठ नेते नंदकिशोर मुंदडा यांना समजली त्यांनी नगरपरिषद प्रशासनाची कान उघडली केली असल्याचे समजते त्यानंतर तातडीने सीओ यांनी सुधारित आदेश काढत चुकीचा काढलेला तो वादग्रस्त आदेश रद्द करत असल्याचे आदेश काढले त्यात पूर्वीप्रमाणेच कर्मचारी अधिकारी कामकाज करतील असेही म्हटले आहे 

गाळ्याचा साइटवर लिलाव का नाही ?

           अंबाजोगाई नगरपरिषद प्रशासनाने शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील व्यापारी संकुलातील पाच ते सात गाळ्याचा ऑनलाईन जाहीर लिलाव केला त्यात एकच गाळा 50 लाखाच्या वर गेला इतर पाच ते सहा गाळे अत्यंत तोकड्या किमतीत लिलाव झाल्याचे समजते आजपर्यंत प्रत्येक गाळ्याचा लिलाव प्रत्यक्षात साइटवर सीओच्या उपस्थित बोली बोलणारे आमने-सामने रहात त्यामुळे जास्तीत जास्त बोली बोलल्याने नगरपरिषदेचा आर्थिक लाभ व्हायचा यावेळी ऑनलाइन बोली बोलणाऱ्यांनी आपसात संगनमत करत खाजगीत त्या गाळ्याची किंमत दहा पटीने गेली असल्याची समजते मात्र यात नगरपरिषदेचा आर्थिक घाटा झाला अशी चर्चा होत आहे बोली बोलणाऱ्यांनी फक्त डिपॉझिट भरले होते प्रत्यक्षात गाळा घेणारे वेगळेच असल्याचे समजते या मिलीभगतचा पर्दाफाश करायचा असेल तर हा ऑनलाईन लिलाव रद्द होऊन प्रत्यक्षात थेट साइटवर प्रत्यक्षात बोली बोलणारे आमने-सामने राहिले तर नगरपरिषदेचा आर्थिक फायदा होऊ शकतो बघु प्रशासन काय भूमिका घेते ते !