.

      कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांची माहिती

                 मुंबई (प्रतिनिधी )- 

बीड जिल्ह्यातील मौजे वडखेल ता. परळी येथे 29.50 हेक्टर क्षेत्रात सीताफळ इस्टेट स्थापन करण्यास आज सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी 54 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली असून धनंजय मुंडे यांनी सर्वात जास्त सीताफळ उत्पादन होणाऱ्या बीड जिल्ह्यात व त्यांच्या परळी मतदारसंघास या माध्यमातून आणखी एक महत्वाचे गिफ्ट दिले आहे.

          बीड जिल्ह्यात बालाघाट डोंगर रांगेत मोठ्या प्रमाणात सीताफळाचे उत्पादन घेतले जाते. अंबाजोगाई, परळी, केज, धारूर, शिरूर- कासार, गेवराई, आष्टी, पाटोदा, माजलगाव, वडवणी परिसरातील वातावरण सीताफळ उत्पादनासाठी पोषक आहे. गेल्या 5 वर्षात बीड जिल्ह्यामध्ये सरासरी 26 हजार हे. क्षेत्रात 2.20 लाख मेट्रिक टन सीताफळाचे उत्पादन झालेले आहे. गेल्या २ वर्षांपासून सीताफळस सरासरी ६० रुपये प्रति किलो याप्रमाणे शेतकऱ्यांना भाव मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांची सीताफळ लागवडीकडे कल वाढला आहे. या परिसरात उत्पादित होणाऱ्या सीताफळावर याच ठिकाणी संशोधन व प्रक्रिया झाल्यास सीताफळ उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार असल्याने या ठिकाणी सिताफळ ईस्टेट प्रस्तावित करण्यात आली होती.

         या सिताफळ इस्टेट मध्ये प्रशासकीय इमारत, शेतकरी भवन, शेडनेट, पॉलिहाऊस, संरक्षण भिंत, अंतर्गत रस्ते, प्रशिक्षण केंद्र, सिताफळ प्रक्रिया युनिट, निर्यात युनिट, कोल्ड स्टोरेज, साठवणूक गोदाम उभारण्यात येणार आहे. 16 अधिकारी कर्मचारी, तज्ञ व शास्त्रज्ञ यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे

          या इस्टेट मुळे सिताफळ पिकाची उत्पादकता वाढवण्यास मदत होईल. तसेच साठवणूक व प्रक्रिया सुविधांचा विस्तार केला जाईल. तसेच निर्यातक्षम व गुणवत्तापूर्ण कलमे विकसित करण्यासाठी करण्यात येईल. त्यामुळे सीताफळ उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढेल. तसेच त्यांचे आर्थिक उत्पन्न सुद्धा वाढेल असा विश्वास कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच या प्रस्तावास मान्यता दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित दादा पवार व यांचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आभार व्यक्त केले आहेत.

                   कृषी विभागाच्या माध्यमातून धनंजय मुंडे यांनी परळी विधानसभा मतदारसंघात अलिकडील काळात शासकीय कृषी महाविद्यालय, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय, सोयाबीन संशोधन व प्रक्रिया केंद्र अशा शासकीय संस्था याआधी मंजूर केल्या असून त्यासाठीही निधी उपलब्ध करून दिला आहे. 

          आजच कृषी विभागाच्या सोयाबीन, कापूस विशेष अनुदान योजनेतील पहिल्या टप्प्याचे वितरण सुरू करण्यात आले असून, याचा लाभ बीड जिल्ह्यातील 4 लाख 22 हजार शेतकऱ्यांना झाला असून, याद्वारे 160 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे.

                नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव जवळ डाळिंब इस्टेट स्थापन करण्यासही मान्यता

        आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत परळी बरोबरच नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव जवळ निलगव्हान येथे 7.78 हेक्टर क्षेत्रात डाळिंब इस्टेट स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून, यासाठी 53 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यात 30 हजार हेक्टर पेक्षा अधिक क्षेत्र डाळिंब लागवडीखाली असून तेथील वातावरण डाळिंब पिकासाठी पोषक आहे त्यामुळे डाळिंब स्टेट च्या माध्यमातून फळावर प्रक्रिया, साठवण, पॅकेजिंग, मार्केटिंग इत्यादीसाठी प्रशिक्षण व विस्तार केंद्र सुरू केल्याने याचा लाभ मोठ्या प्रमाणात स्थानिक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.